महाडचा सत्याग्रह

       महाडचा सत्याग्रह 

१) प्रस्तावना - 

          डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या सार्वजनिक कार्यात इ.स.१९२० पासून / मध्ये प्रारंभ झाला. तेव्हापासूनच खऱ्या अर्थाने आंबेडकरी चळवळीस प्रारंभ झाला, असे म्हटले जाते. आपल्या विचारापासून व कृतीतून दलितांना सबळ करावयाचे असल्याने बाबासाहेबांनी असे स्पष्ट केले, की राजकारण हे एका जातीच्या हातात असून चालणार नाही. तसेच सरकारी नोकरीत सर्व जातीचे मिश्रण असले पाहिजे आणि सत्तेच्या सहभागाची भूमिका त्यांनी ' बहिष्कृत भारत ' या साप्ताहिकात विशद केली होती.

         डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर खऱ्या अर्थाने महानायक आहेत. तसेच विचाराचे महामेरु आहेत. कारण त्यांनी इ.स. १९१९ मध्येच साऊथ नेरो कमिटीसमोर अस्पृश्यांना मतदानाचा हक, निवडणूक लढविण्याचा हक्क, स्वतंत्र मतदारसंघाचा हक्क आणि सर्वांत महत्वाचे म्हणजे अस्पृश्यांनीच अस्पृश्यांचे प्रतिनिधी निवडले पाहिजेत व अस्पृश्यांच्या मतदारसंघात अस्पृश्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात जागा द्याव्यात. अशा अनेक मागण्या केल्या होत्या. म्हणजेच अस्पृश्यांना हकाने जगता यावे, त्यांना सत्तेत सहभागी करून घेतले पाहिजे, असे त्यांचे स्पष्ट मत होते. महर्षी शिंदे यांनी यातील काही मागण्या वेगळ्या पद्धतीने मांडण्याचा प्रयत्न केला होता

      डॉ. आंबेडकरांनी १९२० ते १९२३ या काळात 'मूकनायक या पाक्षिकाच्या माध्यमातून दलितांच्या प्रश्नांना वाचा फोडण्याचा प्रयत्न केला. पण ही चळवळ पुढे घेऊन जाण्यासाठी संस्थेची गरज भासू लागली. त्यातूनच बाबासाहेबांनी २० जुलै १९२४ रोजी 'बहिष्कृत हितकरणी सभा' या नावाची संस्था स्थापन केली. 

        बहिष्कृतांच्या लढ्यास जगातील मानवाच्या मुक्तीच्या लढ्याचा एक भाग आहे. असे व्यापक स्वरूप त्यांनी मिळवून दिले. त्यांनी असे म्हटले, की " आम्ही मानव जातीत प्राप्त असलेले हक्क मागत आहोत. " या सर्वांचा परिणाम समाजावर झालेला दिसून येतो. बहिष्कृत हितकारिणी सभेने अनेक उपक्रम राबविले. त्यापैकीच इतिहासात महत्त्वाचा सत्याग्रह म्हणून ज्याला ओळखले जाते त्यास महाडचा सत्याग्रह या नावाने संबोधले जाते . 

२) महाडच्या सत्याग्रहाची पार्श्वभूमी - 

         डॉ. आंबेडकरांनी २ -३ वर्षे जे जागृतीचे कार्य केले. त्यामुळे अस्पृश्य व्यक्तींच्या स्वाभिमानाचा सूर्य उदय पाहू लागला होता. मुंबईच्या विधिमंडळात ४ ऑगस्ट १९२३ रोजी 'अस्पृश्यांना सार्वजनिक पाणवठे, धर्मशाळा, जिद्यालये, न्यायालये अशा सार्वजनिक ठिकाणी मुक्तद्वार असा ठराव सीताराम केशव बोले यांनी मांडला होता आणि असा हुकूमही सरकारकडून ११ सप्टेंबर १९३३ रोजी काढला. पण अंमलबजावणी होत नव्हती. त्यासाठी घाटमाथ्यावर अनेक बैठकाही झाल्या. तसेच महाड नगरपालिकेकडेही ठराव मंजूर केला होता, की अस्पृश्यासाठी महाड येथील तळी खुली राहतील. पण अस्पृश्यांनी तेथील पाणी घेण्याचा प्रयत्नही केला नव्हता. त्यामागचे कारण म्हणजे स्पृश्य लोक होते. कोकणातील कुलाबा जिल्ह्यात महाड हे तालुक्याचे ठिकाण आहे. या ठिकाणी डॉ. आंबेडकरांच्या मार्गदर्शनाखाली व अध्यक्षतेखाली १९ व २० मार्च रोजी बहिष्कृत परिषदेचे अधिवेशन भरविण्याचे ठरले. सुरबा टिपणीस, सुभेदार विश्राम, गंगाराम सवादकार, संभाजी तुकाराम गायकवाड, शिवराम गोपाळ जाधव, अनंतराव चित्रे, रामचंद्र मोरे इत्यादी पुढाऱ्यांनी ही परिषद यशस्वी करण्यासाठी. परिश्रम घेतले. गावोगावी जाऊन परिषदेच्या अधिवेशनाचा प्रचार करण्यात आला. जवळपास ५०० अस्पृश्य बाहेरून महाडमध्ये स्वतःच्या भाकरी घेऊन परिषदेस उपस्थित राहिले होते. या परिषदेत महिलांची संख्याही मोठी होती , हे नमूद केले पाहिजे.

       संभाजी गायकवाड हे या परिषदेच्या अधिवेशनाचे स्वागताध्यक्ष होते. त्यांच्या भाषणाने या परिषदेस सुरवात झाली. डॉ. आंबेडकरांनी भाषणास सुरवात केली. त्यांनी दापोलीत अनुभवलेल्या अनेक घटनांचे गंभीर व दुःखदायी चित्र आपल्या अनुयायांसमोर मांडले. आंबेडकरांनी असे स्पष्ट केले, की आपल्या मनावर जो जुना, अनिष्ट विचारांचा गंज चढला आहे त्यास धुवून काढला पाहिजे. तोपर्यंत अस्पृश्य समाजात सुधारणा होणार नाहीत. या परिषदेत सं. नि. सहस्रबुद्धे, कमलकांत चित्रे, भिडे, सुरबा टिपणीस यांचीही भाषणे झाली. तुळजाराव भाईने अस्मृश्यांनाही इतर उच्च जातीच्या लोकांसारखे हक्क मिळाले पाहिजे म्हणून महाड नगरपालिकेचा ठराव अमलात आणावा, असे जाहीर केले होते. या दिवशी काही ठराव मान्य करण्यात आले. विषय नियामक समितीने महाड नगरपालिकेच्या ठरावावर चर्चा करून असे ठरले, की सर्व अस्पृश्यांनी चवदार तळ्यावर जाऊन पाणी प्राशन करावे. चित्रेनी महाड नगरपालिकेचा ठराव प्रत्यक्षात उतरविण्याचा विचार पुढे केला आणि मंडपातील सर्व अस्पृश्यांनी त्यास होकार दिला आणि भारतातील इतिहासातील एक कृती कायम होण्यास सुरूवात झाली.

संदर्भ : महाराष्ट्रातील चळवळी ( सामाजिक आणि राजकीय )