शेतकऱ्यांच्या चळवळीची पार्श्वभूमी

 

शेतकऱ्यांच्या चळवळीची पार्श्वभूमी :

                  

  महाराष्ट्रातील शेतकरी चळवळीचा इतिहास पाहिल्यास त्याची वैचारिक पार्श्वभूमी इ.स.१८८३ मध्ये महात्मा फुले यांच्या विचारात आढळते. त्यांच्या 'शेतकन्यांचा आसूड' या पुस्तिकेत शेतकऱ्यांची आर्थिक अवनती आणि सावकार, जमीनदार यांच्याकडून होणारे अमानुष शोषण यांचेच चित्र आढळते. कर्जातच जन्मणाऱ्या, जगणाऱ्या आणि मरणाच्या शेतकर्याची स्थिती सुधारण्याकरिता वैज्ञानिक व तांत्रिक आधार देऊन त्याचा विकास साधण्याची कल्पना त्यांनी मांडली. महात्मा फुलेनंतर वासुदेव बळवंत फडके यांनी शेतकऱ्यांना बंड करण्यास प्रवृत्त केले. मात्र, त्यानंतर सुमारे पाऊणशे वर्षे शेतक-्यांच्या चळवळी आढळत नाही. त्यांचा फारसा विचारही कोणी केलेला आढळत नाही. १३ जून १९४९ ला केशवराव जेधे यांनी शेतकरी कामगार पक्षाची स्थापना केली आणि शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांची उकल करण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न केला. परंतु त्यात फारसे यश आले नाही. स्वातंत्र्यानंतरच्या काळात भारतात शेतकऱ्यांची आंदोलने झालेली दिसतात. अशा अनेक आंदोलनांमध्ये डाव्या पक्षांचा आणि प्रामुख्याने साम्यवादी पक्षांचा पुढाकार दिसतो. यात तेभागा हे बंगालमधील आंदोलन, तेलंगणातील शेतकरी उठाव इ.स. १९४६ आणि वारली आदिवासींचे आंदोलन ही महत्त्वाची म्हणावयास हवी. नंतरच्या काळात जमीनदारी निर्मूलन, कमाल जमीन धारणा कायदा, कसेल त्याची जमीन या तत्त्वावर कूळ कायदे एकामागून एक संमत झाले. तसेच इ.स.१९५१ मध्ये पहिली पंचवार्षिक योजना सुरू झाली. तिच्यात शेती विकासाला अग्रक्रम देण्यात आला, इ.स.१९५२ मध्ये सर्वांगीण ग्रामीण विकासासाठी सामूहिक विकास योजना सुरू झाल्या आणि शेतकऱ्यांनी शेती जोडधंदे आणि अन्य संलग्न प्रश्न यांच्यासाठी सर्व मदत झाली .. लहान धरणे, बंधारे यांच्याद्वारा पाणीपुरवठा होऊ लागला. ग्रामीण भागात वीज पोहोचली आणि सिंचनासाठी डिझेलचे व विजेवर चालणारे पंप पुरविण्यात आले. शेतकन्यांसाठी सहकार तत्त्वावर पतपुरवठा आणि ग्रामीण खरेदी-विक्री संस्थाही स्थापन करण्यात आल्या मात्र, असे असले तरी काही निवडक सधन शेतकरी सोडल्यास इतरांच्या परिस्थितीत फारसा फरक पडला नाही आणि मुख्य म्हणजे शेतकन्यांचा कर्जवाजारीपणा कमी झाला नाही. परिणामतः २१ व्या शतकाच्या सुरवातीपर्यंत आणि नंतरही महाराष्ट्रात आणि प्रामुख्याने विदर्भात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या सुरूच राहिल्या.

        शेतकऱ्यांच्या आंदोलनात पहिला मुद्दा 'संघटना'चा होता. भारतात मिल कामगार किंवा अन्य कारखान्यांतील कामगार यांच्या प्रभावी संघटना बनल्या. परंतु शेतकरी आणि शेतमजूर संघटित झालेला नव्हता. साम्यवादी पक्षाच्या राजकीय प्रेरणेने लहान-मोठी आंदोलने झाली असली, तरी त्यातून शेतकऱ्यांचे असे समान हितसंबंधावर आधारीत संकट येऊ शकले नाही. उत्तर प्रदेशात महेंद्रसिंह ट्रिकईत यांनी शेतकऱ्यांचे आंदोलन चालविले, तर महाराष्ट्रात शरद जोशी यांच्या नेतृत्वात इ.स.१९७८-७९ च्या मध्यात शेतकरी संघटना ही महाराष्ट्रातील शेतकर्यांची संघटना स्थापन झाली, शेतकऱ्यांच्या मालाला योग्य भाव मिळालाच पाहिजे, ही त्यांची मुख्य मागणी होती. १८ एप्रिल १९८८ ला महाराष्ट्रातील जळगाव येथे शेतकरी संघटनेद्वारा आयोजित विशाल रॅलीमध्ये महाराष्ट्र गुजरात आणि मध्य प्रदेशातून हजारो शेतकरी उपस्थित होते. त्यापाठोपाठ कोल्हापूर येथे २ ऑक्टोबर १९८८ ला मोठी रॅली काढण्यात आली. सरकारच्या साखर वितरणाच्या धोरणास विरोध करण्यासाठी आणि कापूस उत्पादकाच्या हित संबंधाविरुद्ध कडक नीती सरकारने स्वीकारत्याबद्दल तीव्र चळवळ करण्यात आली त्याबरोबरच शेतकऱ्याला ऋणमुक्त करण्यासाठी तीव्र आंदोलनाची घोषणा करण्यात आली. दुष्कळामुळे दोन लाख शेतकरी दिवाळखोर होण्याची शक्यता होती. या चळवळीचा परिणाम म्हणून महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी शेतकन्यांच्या २१७ कोटी रुपयांच्या कर्जमाफीची घोषणा करण्यात आली. त्याचा लाभ ३७ लाख शेतकर्यांना मिळाला. शरद जोशीनी शेतकरी संघटनेची निर्मिती हा एक हितसंबंधी गट किंवा दबावगट यादृष्टीने केली. या दबावगटाद्वारा शासनाकडून आपल्या मागण्याही मान्य करून घेतल्या. परत् शेतीला आधुनिक आणि व्यावसायिक स्तरावर लाभदायी बनवायचे असेल, तर सत्तेमध्ये भागीदारीसुद्धा आवश्यक आहे, असा त्यांचा दृष्टिकोन होता. कारण सत्तेच्या पाठीव्याशिवाय कृषी उत्पादकांना लाभदायक मूल्य मिळणार नाही, असे त्यांचे मत होते. महेंद्रसिंग टिकईत हे मात्र राजकारणाचा या चळवळीत प्रवेश होऊ देऊ नये, अशा मताचे होते.

                         

        शेतकरी संघटनेने संघटित शेतकऱ्यांद्वारा महाराष्ट्रात अनेक चळवळी घडवून आणल्या. मार्च १९८१ मध्ये निपाणी येथे तंबाखू उत्पादक शेतकऱ्यांचे आंदोलन घडवून आणले. व्यापारी व सावकार यांच्याकडून उत्पादकांची होणारी गळचेपी थांबविण्यासाठी ते होते. नाशिक विभागात पिंपळगाव बसवंत येथे २० सप्टेंबर १९८१ ला कांदा, ऊस उत्पादकांचे आंदोलन घडविले. कारखानदाराप्रमाणे शेती उत्पादनाचा भाव ठरविण्याचा अधिकार शेतकऱ्याला असावा, अशी मागणी होती. विदर्भात कापूस उत्पादकांना कापसाचा योग्य भाव मिळावा, यासाठी चळवळी घडवून आणल्या. सरकारला कापसाचा भाव बदलणे भाग पाडले. त्या आंदोलनाच्या काळात काही गावांतील शेतकऱ्यांनी आमदार, खासदार, मंत्री यांच्यासाठी गावात प्रवेशबंदी केली होती. इ.स. १९८२ मध्ये खानदेशात दूध भावासाठी आंदोलन चालविले. परिणामतः सरकारला दुधाला योग्य भाव देणे भाग पडले. सटाणा, लासलगाव, परभणी, पुणे येथे शेतकरी संघटनेची मोठी अधिवेशने झाली व त्यातून शेतकरी वर्गात प्रचंड जागृती झाली. आपल्यातूनच गेलेले व आपणच निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी आपली कशी बंचना करतात. हे शेतकऱ्यांच्या लक्षात आले. शरद जोशींनी या क्षेत्रात 'इंडिया विरुद्ध भारत' असा सिद्धांत मांडून ग्रामीण व शहरी भागातील विसंगती दर्शविली. शेतीमालाला जास्त भाव आणि सर्व शेतकऱ्यांची समान मागणी ही त्यांची मुख्य तत्त्वे होत. शेतकरी संघटना व त्यांच्या चळवळीसंबंधीची माहिती पुढे दिली आहे.

संदर्भ : महाराष्ट्रातील चळवळी ( सामाजिक आणि राजकीय )