कामगार चळवळीचा ऐतिहासिक आढावा

 कामगार चळवळीचा ऐतिहासिक आढावा :        

       भारतीय कामगार चळवळीचा ऐतिहासिक आढावा घेताना असे म्हणावे लागते, की भारतातील संथगतीने औद्योगिकरण, कामगारांचे अज्ञान, कामगारांची स्थलांतराची वृत्ती व त्यांची विवशता लक्षात घेतल्यास भारतात कामगार संघटनांचा उदय उशिरा झाला. १२ व्या शतकाच्या उत्तरार्धात कामगार संघटनांच्या उदयासाठी जे प्रयत्न झाले ते अपुरे होते. आधुनिक कारखानदारीच्या किंवा कारखाना पद्धतीचा विचार करता सुरवातीस मुंबई व बंगालमध्ये अनुक्रमे कापड व बूट यांचे कारखाने वाढू लागले. या कारखान्यांच्या वाढीबरोबरच मुले व स्त्रिया यांच्या नोकरीविषयी समस्या वाढू लागल्या. समस्यांची सुरवात झाली इ.स. १८७५ मध्ये साहेबदाजी बंगाली यांच्या नेतृत्वाखाली काही समाजसुधारकांनी विशेषतः मुले व स्त्रियांची स्थिती सुधारण्यासाठी कायदे करण्याची मागणी केली. याचा परिणाम म्हणजे १८८१ मध्ये कारखाना कायदा पास झाला. परंतु कामगारांची संघटना प्रस्थापित करण्याविषयी विचार पुढे आला नाही. भारतातील कामगार संघटनांची स्थापना महाराष्ट्रातील नारायण लोखंडे यांनी केली. त्यांनी इ.स. १८८४ मध्ये कारखाना आयोगापुढे समस्या मांडल्या. पण त्याचा विचार सरकारने केला नाही. त्यावेळी १०,००० कामगारांनी श्री. लोखंडे यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन सुरू केल होते व त्याचे फलित म्हणजे कामगारांना साप्ताहिक सुटी मान्य केली गेली. त्यानंतर श्री. लोखंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबई गिरणी कामगार संघटना स्थापन झाली. १९१८ ते १९२४ या काळात चांगल्या कामगार संघटना अस्तित्वात आल्या. त्यात १९१८ मध्ये मद्रास कामगार संघटना, १९२० मध्ये ऑल इंडियन ट्रेड युनियन काँग्रेस, १९२० ला सी.पी.पी. एम्प्लॉईज युनियन, १९२६ सालचा कामगार संघटनांचा कायदा म्हणजे कामगार संघटनांचा विजय, असे म्हणता येईल. या कायद्यामुळे कामगर संघटनांना स्थैर्य व दर्जा प्राप्त झाला. पुढे १९२८, १९४२ व १९४८ मध्ये या कायद्यात सुधारणा करण्यात येऊन काही बदल करण्यात आले. या कामगारांच्या चळवळीत नारायण लोखंडे यांच्याखेरीज लाला लजपतराय, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, लोकमान्य टिळक, सुभाषचंद्र बोस, कॉ. श्रीपाद डांगे, ना. म. जोशी इत्यादी थोर व्यक्तींनी कामगार चळवळ सशक्त केली आणि या चळवळीत त्यांना चळवळीच्या इतिहासात त्याला विशेष महत्त्व दिले जाते. परंतु इ.स. १९२६ नंतर जागतिक महामंदीमुळे भारतीय श्रमिकांची आर्थिक परिस्थिती बदलत गेली आणि मालकांचे हुकूमशाहीचे धोरण, मजुरी दरात घट करणे, बेकारी इत्यादींमुळे श्रमिकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात असंतोष निर्माण झाला. इ.स. १९२७ मध्ये कानपूर येथे झालेल्या अखिल भारतीय श्रमिक संघ काँग्रेसच्या वार्षिक अधिवेशनात विदेशी कामगारसुद्धा सहभागी झाले होते. त्या काळात मुंबई येथे गिरणी श्रमिक संघाची स्थापना केली गेली. इ.स.१९२९ मध्ये कानपूर येथील अधिवेशनात श्रमिकांमध्ये दोन स्वतंत्र गट पाडले गेले. त्याचा आधार घेऊन काही सुधारक गटातील श्रमिक नेत्यांनी राष्ट्रीय श्रमिक संघाची स्थापना केली. नंतर इ.स. १९३४ मध्ये झालेल्या अखिल भारतीय श्रमिक संघ काँग्रेसच्या अधिवेशनात दोन्ही संघांचे विलीनीकरण करण्यात आले.

          कामगार चळवळीमुळे आधुनिक काळात संघटित क्षेत्रातील कामगारांची परिस्थिती सुधारली आहे. कामगारांना विविध सुविधा उपलब्ध होत आहेत. उद्योजक आणि कामगार यांच्यात चांगले संबंध निर्माण होत आहेत. कामगारांच्या वतीने संघटीतरीत्या मालक वर्गाशी बोलणी करणे कामगार संघटनांद्वारे सोयीचे होत असल्याने उद्योगधंद्यात शांतता प्रस्थापित करण्याच्या व ती टिकवून धरण्याच्या दृष्टीनेही कामगार संघटना आवश्यक बनली आहे. कामगारांना व्यवस्थापनात सहभागी करून घेण्याच्या दृष्टीने औद्योगिक क्षेत्रात नवे बदल होत आहेत. त्यातही कामगारांचे प्रतिनिधित्व करण्याच्या दृष्टीने या चळवळीचे महत्त्व आहे.

संदर्भ :- महाराष्ट्रातील चळवळी (सामाजिक आणि राजकीय)