उदारीकरण (Liberalisation) : 

    उदारीकरणास शिथिलीकरणसुद्धा म्हणतात. या पद्धतीत व्यवसायावर अनावश्यक बंधने काढून टाकण्यात येतात. ' उदारीकरण ही प्रक्रिया असून या प्रक्रियेत व्यवसायांना मुक्त आणि व्यापारी तत्त्वावर चालविले जाते.' (Liberalisation a process by which business is set free and made to run on commercial lines) - Badi & Badi.

        म्हणजेच व्यापारास राज्य किंवा देशाची मर्यादा नसते. व्यापारा जागतिक स्वरुपा असतो. जागतिकीकरणात उदारीकरण ही मूलभूत प्रक्रिया. असते. उदारीकरणामु जगातील विभिन्न देशांमध्ये आर्थिक क्षेत्रातील आदानप्रदान वाढले आहे. या प्रक्रिये राज्याचे कमीत कमी निबंध असतात. त्यात बाजाराची भूमिका महत्त्वाची अस साधारणतः आयात-निर्यातीचे नियंत्रण शासनाद्वारा काटेकोरपणे होत असे. विदेश आयातीवर बंधने आणि निर्यातीला प्रोत्साहन असे त्याचे स्वरूप होते. परंतु उदारीकरणा शासकीय निबंध शिथिल केले जातात. करपध्दती, परवाने, परदेशी गुंतवणूक, तांत्रिक घटकाला स्वीकारण्यात येते. एक प्रकारे ' परवाना राज्य संपुष्टात आणून मुक्त व्यापारास चालना दिली जाते.

उदरीकरणाची गरज (Need for Liberalisation)

       १९८० हे दशक भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने समस्या निर्माण करणारे ठरले . स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरच्या कालखंडात अर्थव्यवस्था खालावलेली नव्हती. १९८०च्या दशकात मात्र आर्थिक प्रश्न उद्भवले. शासनाची आर्थिक प्राप्ती कमी झाली. परंतु खर्च मात्र वाढला.हे अंतर मिटविण्यासाठी देशात कर्जाची उभारणी करण्यात आली. विदेशातून आर्थिक मदत मिळविण्यात आली. तरीही उत्पन्न व खर्चाचा मेळ बसत नव्हता. सोन्याचा साठा कर्ज प्राप्त करण्यासाठी बाहेर काढण्यात आला. क्रुड ऑईलच्या किमतीत वाढ झाली. कर्ज परत करण्यासाठी कर्ज घेण्याची गरज निर्माण झाली. १९९०-९१ मध्ये केंद्रीय शासनाच्या उत्पन्नाच्या ३९.११% रक्कम कर्ज फेडण्यासाठी खर्च झाली. अनुत्पादक खर्चाचे प्रमाण वाढले. तसेच विदेशी चलनाची गंगाजळी कमी झाली. निर्यात ठप्प झाली. या कालखंडात भारत सरकारने केलेल्या विनंतीनुसार 'जागतिक बँकेने' आर्थिक सुधारणा पूर्व अट टाकून आर्थिक मदत केली. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि जागतिक किने सुचविलेल्या सुधारणा अर्थमंत्री डॉ. मनमोहन सिंग यांनी जुलै १९९१ मध्ये स्वीकारल्या आणि उदारीकरणाची सुरुवात झाली.

उदारीकरणाची वैशिष्ट्ये (Features of Liberalisation) :

(१) आयातीवर असलेले निर्बध शिथिल करणे. परवानापद्धती शिथिल करणे. आयातीवर जकात कमी करणे. तसेच अनावश्यक दिरंगाई टाळणे. 

(२) निर्यातीवरची बंधने काढून टाकणे तसेच किती माल निर्यात करावा? हे बंधन शिथिल करणे.

(३) परदेशी भांडवली गुंतवणुकीस प्रोत्साहन देणे.

(४) भारतीय कंपन्यांनी जगात कोणत्याही देशात उदघोग सुरु करण्यासाठी मदत करणे.

(५) जगातील कोणत्याही देशाकडून वस्तूची खरेदी किंवा विक्री, तंत्रज्ञान, सेवा इ. गोष्टींस मान्यता देणे.

(६) उदयोग आणि व्यापारासाठी लागणारी परवाने पद्धती रद्द करणे.

(७) मुद्रेचे मुक्त रूपांतर

(८) उदयोगधंद्यांना प्रोत्साहन देण्याकरिता कराचे प्रमाण कमी करणे.

(९) कामगार कायदा शिथिलीकरण करून श्रमिकांची मुक्त ये-जा मान्य करणे.

उदारीकरणाचे क्षेत्र

     भारत सरकारने १९९१ नंतर पुढील क्षेत्रात उदारीकरणाचे धोरण राबविले आहे.

(१) औद्योगिक क्षेत्र - आद्योगिक क्षेत्रात परवाना (License) पध्दती होती. त्यात नौकरशाही तील कर्मचारी अडवणूक व दिरंगाई करीत. त्यामुळे नवीनउद्देश सुरु करणे आणि पूर्वीच्या उदघोगांच्या विस्तारात अडचणी येत. शासनाऊे १९९ मध्ये नवीन ओदचोगिक धोरण जाहीर केले. त्यानुसार परवाना पदधती बंद करण्यात आली. 

(२) आर्थिक क्षेत्र - आरंभी बँक क्षेत्रात सुधारणा करण्यात आली. बँकांचा विस्तार, कार्यतत्परता, ग्राहक अभिमुखता वाढविण्यात आली. उदयोगधंदयाना कर्जपुरवठा करणे, चँकांच्या व्यवहारावर निगराणी ठेवणे, नफा वाढविणे. आर्थिक क्षेत्रातील गरजा लक्षात घेणे, अशा प्रकारचे धोरण कार्यान्वित करण्यात आला आहे. 

(३) व्यापारक्षेत्र - उदारीकरणाच्या प्रक्रियेत व्यापाराला प्रोत्साहन आर्थिक व्यवहारातील राज्य आणि राष्ट्राच्या मर्यादा समाप्त करणे, जकातकर कम करणे, निर्यातीवर देण्यात येणारी सबसिडी बंद करणे, करधोरणाची आखणी करणे आयात-निर्यात धोरणात सरलता आणि पारदर्शकता आणणे इत्यादी घटकांचा अंतर्भाव होतो. १९८० पूर्वी जकात कर २०० टक्क्यांपर्यंत होता. आता तो ४०१% करण्यात आला आहे. तसेच अबकारी कराविषयीचे धोरण सोपे केले आहे

(४) भांडवल क्षेत्र - भारतीय उदयोगाच्या विकासासाठी परकीय भांडवल आकर्षित करण्याचे धोरण हा जागतिकीकरण आणि उदारीकरणातील महत्त्वाचा भाग आहे. त्यासाठी शासनाने परदेशी गुंतवणूक करण्यासाठी अनुमती देण्यात आली आहे भारतीय कंपन्यासुद्धा विदेशामध्ये उद्योगधंदे सुरू करु शकतात. त्यासाठी प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. इंग्लंड, अमेरिका, जर्मनी, जपान, रशिया तसेच अन्य देशांना उद्योगधंदे सुरु करण्यासाठी आवाहन करण्यात आले आहे. एकूण भांडवलक्षेत्रात खुलेपणा आलेला आलेला आहे. 

उदारीकरणाचे फायदे (Advantage of Liberalisation )

भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या संदर्भात विचार करता उदारीकरणाचे अनेक फायदे प्रत्ययास येतात. जसे - 

(१) मागील दशकात् चलनफुगवट्याचा वार्षिक दर घसरला होता. १९ मध्ये तो दर ११% होता. २००२ मध्ये २.४ % झाला आहे. 

(२) सरकारकडे विदेशी मुद्रेची गंगाजळी १९९१ पूर्वी जी संपुष्टात आली होती त्यामध्ये भक्कम भर पडली आहे

(३) मालाच्या मुक्त व्यापारातून उच्च प्रतीचे व्यवस्थापन, औद्योगिक संपटन वाढून कार्यक्षमता वाढली आहे. औद्योगिक उत्पादनात प्रगती झाली आहे. 

(४) बँकेचे व्याजाचे दर कमी झाले आहे.

(५) माहिती तंत्रज्ञानामुळे अर्थव्यवस्थेला मदत मिळाली आहे. निर्यातीचे प्रमाण वाढले आहे.

(६) भांडवलाच्या गुंतवणुकीसाठी योग्य वातावरण तयार झाले कायद्यात उदारीकरण आले आहे. असून श्रमिक कायद्यात उदारीकरण आली आहे. 

उदारीकरणाचे तोटे (Disadvantage of Liberalisation) :- 

(१) उदारीकणात मानव विकासाकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. 

(२) उदारीकरण भांडवलदारासाठी लाभदायक आहे. 

(३) भांडवलदार श्रीमंत होत असून गरीबांची गरीबी वाढत आहे.

        असे असले तरी उदारीकरण ही एक अपरिहार्य प्रक्रिया आहे. त्यामुळे देशाची आर्थिक भरभराट होत आहे.

संदर्भ : अ. जागतिकीकरण ब . जनसंज्ञापन माध्यम